Budget 2023: सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) postal life insurance scheme योजना का लाभ देने के लिये इसका विस्तार किया जा सकता है.
सरकार पहले ही लगभग दो लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना वाहन और वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और विशिष्ट इस्पात समेत कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है.
सूत्रों ने बताया कि योजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी और ‘चैंपियन’ बनाना है.
पीएलआई PLI योजना को खिलौनों और चमड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के अंतिम चरण में है और इसकी संभावना है कि बजट में इसे लाया जा सकता है.
एक सूत्र ने बताया कि इस दो लाख करोड़ रुपये में से कुछ राशि बची है. इसे अन्य क्षेत्रों में लगाने पर विचार किया जा सकता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट एक फरवरी को पेश करेंगी.
पीएलआई योजना क्या है और यह कैसे काम करती है?
यह योजना भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 4% से 6% की प्रोत्साहन राशि का विस्तार करेगी और पात्र कंपनियों को, आधार वर्ष के बाद पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए लक्ष्य खंडों के तहत कवर किया जाएगा.
पीएलआई योजना के लिए कौन पात्र है?
इसमें अब केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, कम से कम 10% सरकारी/पीएसयू हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यमों, क्रेडिट सह-के कर्मचारियों को शामिल किया गया है.
