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Modi Government: ‘अच्छे दिनों’ का रिपोर्ट कार्ड : मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, जनधन से लेकर बेरोजगारी तक, जानिए कौन से कदम रहे हिट और कौन से फ्लॉप

Veena Chakravarty
Last updated: 2023/05/26 at 9:26 AM
Veena Chakravarty
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3 Min Read
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केंद्र में मोदी सरकार (Modi Government) के 9 साल पूरे हो गए हैं. मोदी सरकार 2.0 की 9वीं सालगिरह 26 मई को है. दरअसल, देश में बीजेपी साल-2014 के मुकाबले और बड़ी जीत के साथ सत्ता में इसी तारीख को लौटी थी. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में दोबारा मिली जीत में उनके नेतृत्व में चलाई गईं जन-कल्याणकारी योजनाओं का अहम योगदान रहा था

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सर्जिकल स्ट्राइक (2016)

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नोटबंदी

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बालाकोट एयर स्ट्राइक

जीएसटी – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST लॉन्‍च किया था और 1 जुलाई 2017 से इसे देशभर में लागू कर दिया गया. जीएसटी लागू करने का मकसद देश में ‘एक देश-एक मार्केट-एक टैक्‍स’ विचार को मूर्तरूप देना था

आर्टिकल 370

आर्टिकल 370 के फैसले को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है. 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया था जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे. इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए

तीन तलाक

मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में तीन तलाक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में तीन तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है।

कमाल नहीं कर पाईं मोदी की ये योजनाएं

 

Skill India : प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी. इस मुहिम के तहत 2022 तक भारत के करीब 40 करोड़ लोगों को अलग-अलग कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर विजन से जुड़ा हुआ था.

Demonetisation- Black Money : नोटबंदी को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर रही है. सरकार को उम्मीद थी कि इससे बड़े पैमाने पर कालेधन का खुलासा होगा. पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था और उसी रात से देश में 1000 और 500 रुपये के नोट को अवैध करार कर दिए गए थे।

Smart City- Namami Gange

2014 में देशभर में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए ‘स्मार्ट सिटी’ योजना की शुरुआत की गई थी. इसके लिए नागरिकों के अनुकूल शहरी क्षेत्र विकसित करने के लिए 6,85,758 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश सहित कई अन्य पहल की गई. लेकिन सरकार का यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है, जो अब तक रफ्तार नहीं पकड़ सका है

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