रायपुर। कोरोना और उसकी वजह से हुए लाकडाउन से करीब सालभर से बिजली की मांग में कमी बनी हुई है। इससे सरकारी वितरण कंपनी की कमाई मार खा रही है। ऐसे में आर्थिक संकट को टालने कंपनी ने बकायादारों से तकादा तेज कर दिया है। राज्य के नगरीय निकायों पर करीब 345 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। स्थानीय निकायों को कई बार पत्र लिखने के बाद भी जब राशि नहीं मिली तो कंपनी ने अब मुख्य सचिव के माध्यम से सीधे विभाग को नोटिस भेजा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस मामले में सभी निकायों से उनके यहां बकाया बिल की जानकारी तीन दिन के भीतर मांगी है।
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इस संबंध में आयुक्त और नगर पालिका अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग बकाया भुगतान करने जा रहा है। विभाग ने आगाह किया है कि समय पर जानकारी प्राप्त न होने पर बिजली कंपनी से प्राप्त बिल के आधार पर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसे में यदि राशि को लेकर किसी तरह की त्रुटि होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निकायों की होगी।
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सरकारी विभागों पर 800 करोड़ से ज्यादा बकाया
बिजली वितरण कंपनी के अफसरों राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर करीब 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। इसको लेकर इसी वर्ष मार्च में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर शीघ्र बिल भुगतान करने का निर्देश दिया है।
