रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के निजी सचिवो के अतिरिक्त दायित्व को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे गंभीरता से लेते हुए आज ही अतिरिक्त दायित्वों से मुक्त करने आदेश दिया हैं। मंत्रियों के निजी स्थापना में पदस्थ स्टाफ को अन्य दायित्वों से मुक्त करने को लेकर पत्र जारी हुआ है। अब मंत्रियों के निजी सहायकों को अतिरिक्त दायित्वों से हटना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव ,विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) को मंत्रियों के निजी स्थापना में पदस्थ स्टाफ को अन्य दायित्वों से मुक्त करने को लेकर पत्र लिखा है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मंत्रियों ने निजी सहायकों को कई अन्य दायित्व भी दे दिए थे.स्थिति यह थी कि एक एक के पास दो से तीन चार्ज मिले हुए थे। इसके पूर्व भी मंत्रियों को निजी सहायकों को हटाने की बात हुई थी।लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ।अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है।
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सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने विभाग प्रमुखों को कड़ा पत्र लिखते हुए आज ही मुक्त करने कहा है। पत्र में उल्लेख है कि मंत्री गण की निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों (विशेष सहायक/निजी सचिव/ निजी सहायकों) को उनके निजी स्थापना के अतिरिक्त अन्य कार्य दायित्व या विभागों के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर अवगत कराने हेतु लिखा गया था। संबंधित विभाग द्वारा पालन प्रतिवेदन से अवगत नहीं कराया गया है. जिसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। अतः मंत्रियों की स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी को उनके निजी स्थापना के अतिरिक्त अन्य कार्य दायित्व या विभागों के अलावा कार्य प्रभार सौंपा गया है तो उक्त प्रभार से आज ही मुक्त कर अवगत कराने का कष्ट करें.
