रायपुर। बीएससी (नर्सिंग) कोर्स के प्रवेश में अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को न्यूनतम अर्हता में 5 % की छूट बहाल करने की मांग सीएम भूपेश बघेल से की गई है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने पत्र लिखा है.
डॉ. राकेश गुप्ता ने पत्र में बताया कि सत्र 2020-21 में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन संचालक चिकित्सा शिक्षा की ओर से मंगाया गया है, जिसमें बारहवीं बाॅयोलॉजी के साथ न्यूनतम प्राप्तांक 45% रखा गया है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को न्यूनतम प्राप्तांक में किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है, जबकि 7 मई 2019 के छग राजपत्र 7 मई 2019 में स्पष्ट उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5% छूट अर्थात न्यूनतम प्राप्तांक 40% है.
डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ अन्याय पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है. इस वर्ष राजपत्र में संशोधन किए बिना उसे डीएमई ने हटा दिया है. उन्होंने सवाल किया कि जब राजपत्र में संशोधन ही नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन आवेदन में 5 % छूट की पात्रता कैसे खत्म कर दी गई? इस तरह से डीएमई द्वारा शासन के नीति-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है, ऐसे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बीएससी नर्सिंग के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट प्रदान करने जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने करने की मांग की है.
