लोकसभा चुनाव में कालेधन का लेनदेन में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो प्राथमिकी दर्ज करेगा। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने डीजी को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। अब शिवराज सरकार के तीन मंत्रियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
हालांकि प्राथमिकी दर्ज करने में किसी का नाम अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन 3 आईपीएस अफसर सुशोवन बनर्जी, वी. मधुकुमार व संजय व्ही माने और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा पर गाज गिरना अब लगभग तय हो गया है। सीबीडीटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था।
दरअसल, चुनाव आयोग ने सरकार से पूछा है कि सीबीडीटी की अप्रेजल रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आयोग ने इस संबंध में राज्य शासन को पत्र भेजकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और एसीएस गृह राजेश राजौरा को 5 जनवरी को तलब किया है। इससे पहले सरकार ने ईओडब्ल्यू में प्राथमिकी दर्ज करा कर इसकी प्रति चुनाव आयोग को भेज दी है।
बता दें, सीबीडीटी ने 16 दिसंबर 2020 को प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी थी। चुनाव आयोग के अधिकारी रिपोर्ट लेकर आए थे। वहीं, आयोग ने रिपोर्ट में जिन लोगों पर दोष सिद्ध हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है।
